Radio Amargadhi

महिनावारीमैत्री संरचनाको अभावः विभेद अन्त्यका छैन प्रयास

महिनावारी विभेदका कारण एकातिर आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्नबाट महिलाहरु वञ्चित भइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ असुरक्षित सेवाहरु लिन बाध्य भई आफ्नो जीवन र स्वास्थ्यमाथि गम्भीर जोखिम परिरहेको छ ।

ममता भट्ट,डडेल्धुरा ः डडेल्धुरा सदरमुकामस्थित भीमदत्त बहुमुखी क्याम्पसमा बीबीएस तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत बैतडीको पाटन नगरपालिका–१० कि लक्ष्मी भट्टले सदरमुकाम डडेल्धुरामा कोठा पाउन निकै कठिनाइ भोगिन । उनले केही दिन साथी र आफन्तको घरमा बसेर क्याम्पस आउजाउ गरिन् । कोठा खोज्दा अचेलका केटीहरूले महिनावारी भएको बेला बार्दैनन् भन्दै कोठा भाडामा दिन कोही तयार थिएनन् ।
लक्ष्मी भन्छिन्, “महिनावारीको बेला बार्ने र पानी माग्ने मान्छे भए मात्रै कोठा पाइन्छ भन्ने कुरा फैलिएको छ। अब कोठामा बस्ने मान्छेले कहिले घरबेटीसँग खाना बनाउन र नुहाउन पानी माग्ने त? डडेल्धुरामा कोठा पाउन यति कठिनाइ भयो कि कतिपय दिन क्याम्पस जानै सकिनँ।”
महिनावारीको कारणले गर्दा लक्ष्मीलाई केही ठाउँबाट कोठा सार्नु परेको थियो। यस्ता बाध्यताका कारण क्याम्पसको नियमित पढाइ छोडेर घर फर्किनु परेको उनले बताइन्। “क्याम्पसमा पनि समस्या नै हुन्छ, प्याड फेर्ने ठाउँ हुँदैन। कतिबेला त हामी महिला महिनावारीको समयलाई सामान्य रूपमा बिताउन सक्दैनौं, यस्तो लाग्छ।“ गहभरि आशुँ पार्दै उनले आफ्ना पीडा व्यक्त गरिन् ।
लक्ष्मीले आफ्नो घरमा पनि महिनावारीको विभेद भोगेकी छन् । मर्यादापूर्वक महिनावारीको समय बिताउने अवसर नै उनलाई कहिल्यै मिलेको छैन । त्यसैले महिनावारीका समय आत्मसम्मानसहित सामान्य व्यवहार गर्नुपर्ने कुरा उनलाई थाहा छैन । नेपालको संविधानले शारीरिक अवस्थाका कारण कुनै प्रकारको भेदभाव नगर्न र समानताका हक सुनिश्चित गरेको छ। यसका अतिरिक्त, संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हकको सुनिश्चितता गरेको छ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित नगर्ने प्रावधान राखेको छ ।
तर, यो संवैधानिक प्रावधान केवल मिठा शब्दको भरमै सीमित भएको छ। लक्ष्मी जस्ता महिलाहरूले अझै यसका फाइदाहरू अनुभव गर्न सकेका छैनन्। महिनावारी प्याडलाई स्वास्थ्य सेवाको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा मान्न नसकेको कारणले पनि स्वच्छ महिनावारी सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित भएको देखिदैन । अझ महिलाले दोहोर विभेदको सामना गरिरहेका छन् ।
आधार नै कमजोर
सुदूरपश्चिमको केन्द्रबिन्दु मानिने डडेल्धुरामा रहेको डडेल्धुरा अस्पताल प्रदेशकै एक मात्र सङ्घीय सरकार मातहतको अस्पताल हो । तर, यहि अस्पतालमा आउने सेवाग्राहीले मात्र हैन कार्यरत महिला स्वास्थ्य कर्मचारीलाई समेत महिनावारीको समयलाई लक्षित गरेर कुनै पनि सेवा सुबिधा छैन ।
संघीय अस्पताल हुँदैमा सबै सेवा सुविधा सम्पन्न नहुँदो रहेछ । बच्चाको उपचारको लागि दुई दिनदेखि अस्पतालमा बस्दै आएकी बझाङको बित्थडचिर गाउँपालिकाकी सुनिता धामी राति १० बजेतिर महिनावारी भइन् । अस्पतालको धेरै वार्डमा प्याड खोजिन, तर कतै पाइनन् । सानो बिरामी बच्चा काखमा च्यापेर अस्पतालको फार्मेसीमा प्याड किन्न गइन् । त्यहाँ पनि सकिएको छ, भन्ने जवाफ पाइन ।
‘बच्चा बिरामी भएको पीर एकातिर, अर्कोतिर महिनावारी रगत थेप्ने प्याड समेत पाइएन’ केही उपाय नचलेपछि बच्चालाई ओढाएको सल च्यातेर, प्याड बनाइन् अनि रातभरको रगत थेगियो ।
सुनिता मात्रै हैन, यस्ता समस्या त दैनिक कतिले भोग्छन, कुनै तथ्याङक छैन । जुन ठाउँमा एक सय भन्दा बढि महिला कर्मचारी कार्यरत छन्, दैनिक तीन सय भन्दा बढी बिमारी उपचारका लागि आउने गर्छन्, त्यो ठाउमा समेत निःशुल्क महिनावारी प्याडको व्यवस्थापन गरिएको छैन । डडेल्धुरा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डाक्टर सन्तोष गुप्ताले अस्पतालमा निःशुल्क महिनावारी प्याड राख्न नसकेको स्वीकार गरे । अहिलेसम्म महिनावारीको सवाललै न उठेको र आगामी दिनहरुमा यसको लागि पहल गर्ने उनले बताए ।
जहाँ त्यही महिनावारी विभेद
भागेश्वर गाउँपालिका–१ की १७ बर्षीया यमुना गिरी महिनावारी भएको चार वर्ष भयो । १३ वर्षको उमेरदेखि महिनावारी हुन थालेकी यमुनालाई महिनावारी विभेदमा परेको बारेमा जानकारी छैन ।
उनी भन्छिन्, ‘मेरो दिदी, भाउजू, आमाले जसरी महिनावारी हुँदा बस्दै खाँदै आएका छन, म पनि त्यही गरिराखेकी छु । कसले विभेद ग¥यो भन्नु । महिनावारीको बेला दूध दही खाँदैनन, दादा र बुवाको मुख हेदैनन् पहिलो पटक महिनावारी हुँदा २२ दिनसम्म अलग बसेँ,’ उनले थपिन्, ‘२२ दिनसम्म अलग बसिरहेरको बेलामा दोस्रो पटकको पनि महिनावारी भएँ । त्यसपछि फेरि महिनावारी बस्ने समय थपियो । एकैचोटी ६३ दिनपछि घरमा आएको हो ।’
घरमा मात्रै होइन, विद्यालयमा पनि उनले विभेद भोग्नु परेको छ । ‘विद्यालयमा पनि समस्या छ नि ! एक महिनामा पाँच दिन विद्यालयमा प्याड कहाँ फेर्ने ? कहाँ फाल्ने, पेट दुखेमा के गर्ने भन्ने तनावमा बित्छ,’ उनले भनिन्, ‘पढाइमा ध्यान नै जान सक्दैन । कति पढाइ त छुटिरहेको हुन्छ ।’
शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रको प्रतिवेदन २०८० अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कक्षा ९ देखि १२ सम्म भर्ना भएका एक लाख ८९ हजार आठ सय ९५ जना जम्मा विद्यार्थी छन् । यसमा ९७ हजार दुई सय पाँच छात्रा मध्ये एक वर्षमा ९ देखि १० का २.४ प्रतिशत र ११ देखि १२ कक्षाका १.१ प्रतिशत छात्राले पढाइ छोड्ने गरेका छन् । तर, किन छात्राहरु पढाइ छोडिरहेका छन् ? महिनावारी यसको कति कारण विश्लेषण गर्ने गरेको देखिँदैन ।
सरकारी कार्यालयमा समेत समस्या
सामाजिक विकास कार्यालय डडेल्धुरामा प्राविधिक सहायक पदमा कार्यरत कमला भट्ट महिनावारी हुने दिन नजिकिएपछि झोलामा महिनावारी प्याड राखिराख्छिन् । आफू महिनावारी हुने एक हप्ता अघिदेखि लक्षण थाहा हुने हुँदा बोकेरै जाने गरेको उनी बताउँछिन् । कहिले काही महिनावारी अनियमित भएपछि आफूलाई धेरै गाह्रो हुने र कोठामा गएर लुगा र महिनावारी प्याड फेरेर आउने गरेको उनी बताउँछिन् ।
कमला भट्ट प्रतिनिधि मात्रै हुन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय लगायत जुनसुकै सरकारी कार्यालयका महिला कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई लक्षित गरेर महिनावारी प्याड राखिएको छैन । जसले गर्दा सरकारी कार्यालयमा सहज रुपमा सेवा प्राप्तीमा समस्या भइरहेको महिलाहरूको गुनासो छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३५ (३) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पँहुचको हक हुनेछ भनिए तापनि अमरगढी नगरपालिकाको कार्यालयमा सेवाग्राही होस वा कर्मचारी उनीहरूले आफ्नो पँहुचको आधारमा मात्रै सेवा पाएका छन् । अन्य कुनै पनि कार्यालयमा महिनावारी प्याड उपलब्ध छैन । महिलाहरूको अवस्थाअनुसार सेवाप्रदायक संस्था तथा कार्यालयमा व्यवस्था नहुन पनि विभेद भएको महिला अधिकारकर्मी अन्जु गैरे बताउँछिन् ।
घरघरमा महिनावारी विभेद, आधारभूत सेवाबाट समेत वञ्चित
आलिताल गाउँपालिका –८ की तारा मडै अहिले २२ वर्षकी भइन । उनी १४ वर्षको उमेरमा पहिलो पटक महिनावारी हुँदादेखि महिनामा चार दिनसम्म सुख्खा साग र रोटी नै खान्छिन । कति चोटि महिनावारी हुँदा त ब्लडपे्रसर कम भएर ढलेकी छन् । तर पनि तागतिला खाने कुरामा बन्देज हुन्छ । उनले भनिन्, ‘बरु घरकाले दूधदही बजारमा लगेर बेच्छन् । तर, गाई भैँसी बिग्रिन्छ भनेर महिनावारी भएको बेला दूध दही खान दिँदैनन् ।’
अमरगढी नगरपालिकाकी कल्पना पनेरुले नगरक्षेत्र भित्रै महिनावारी भएका बेला आफ्नो छोरीलाई घरको तल्लो तलामा रहेको गोठमा राख्ने गरेको बताइन् । कतिपय ठाँउमा त गाईभैँसीको गोठमा समेत राखिने गरिएको पाइन्छ । मल्लो तलामा राखे देउता रिसाउँछन् भन्ने अन्धविश्वास रहेकाले महिनावारी भएमा तल्लो तलामा खाट बिना सुत्ने परम्परा कायम रहेको उनको बुझाइ छ ।
महिनावारी भएका बेला गाईवस्तु बिरामी हुने र फलफूलका बोटहरू छोएमा सुक्दै जाने हुँदा छुने हिम्मत नगरेको उनको भनाइ छ । जिल्लाका केही स्थानीय तहमा फाट्टफुट्ट दूध दही खान दिएपनि अधिकांश स्थानीय तहका ग्रामीण भेगका सुत्केरी र महिनावारी भएका महिलालाई दूध, दही अझै नदिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
महिनावारी विभेद देखावटी रूपमा मात्रै हटेको नागरिक अगुवा सिद्धराज पाठकले बताए । महिनावारी भएपछि छाउगोठमा नबसे पनि घरको भुइँ तलामा बस्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘यसलाई परिवर्तन गर्नका लागि आफूबाट सुरुआत गर्नुपर्छ । अरूलाई भन्ने आफू व्यवहारमा नउतार्ने परिपाटी छ,’ उनले भने, ‘यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । महिला स्वयंले यो विषय बुझ्नुपर्छ ।’

के गर्दैछ स्थानीय सरकार
डडेल्धुरामा दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका गरेर सातवटा स्थानीय तह छ । स्थानीय तहको कार्यक्रम घरघरमा पुग्छ । तर, महिनावारी विभेद जस्तो महिलामाथिको विभेदकारी अभ्यास भने हटाउन स्थानीय तहको सचेत क्रियाकलाप भने देखिँदैन ।
जिल्लाको नवदुर्गा गाउँपालिकाले छाउपडी कुप्रथालाई मध्यनजर गरेर जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष निर्मला बिष्टले जानकारी दिइन् । उनले आफू स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रूपमा आइसकेपछि महिनावारी विभेदका विरूद्ध सशक्त रूपमा आवाज उठाउँदै आएको र विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा पनि हटाउन असफल भएको दाबी गरिन् ।
नवदुर्गा गाउँपालिका–४ स्थित गिल्लेश्वरी प्राथमिक विद्यालयमा चार दिनसम्म महिला शिक्षक र विद्यार्थी विद्यालय जाँदैनथे । मन्दिर भएको ठाउँमा विद्यालय हुँदा महिनावारी भएको बेला धेरैको पढाइ बिग्रियो । हाल विद्यालय अर्को ठाउँमा सारिएपछि महिनावारी भएकाले बेला पनि सबै विद्यालय जान्छन् ।
‘मानिसमा चेतनाको विकास भएको छैन । परम्परागत रूपमा यो चल्दै आएको छ । एकातिर देउता रिसाउने डर छ भने अर्कोतिर समाजको डर पनि छ,’ उपाध्यक्ष विष्टले भनिन, ‘यो बिस्तारै मानिसमा चेतनाको विकास भएपछि आफै हट्छ । तत्काल यो हटाउन सक्ने अवस्था छैन् ।’
स्वास्थ्य स्वयंसेविका, महिला जनप्रतिनिधि, महिला शिक्षक, महिला स्वास्थ्यकर्मी, समाजका अभियन्ता लगायतले छाउपडीको बारेमा समाजमा प्रचारप्रसार गरेपनि उनीहरू आफै महिनावारी बार्ने गरेको आरोप खेप्दै समेत आएका छन् । यसमा स्थानीय तहका नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरु पनि पर्ने भएकोले स्थानीय तहले महिनावारी विभेद हटाउने प्रयत्न गरेको दाबी गरेपनि अवस्था पनि परिवर्तन हुन नसकेको स्थानीयहरुले नै बताउँदै आएका छन् ।
मृत्युमा धकेल्दै महिनावारी विभेद
महिनावारी भएको बेला छाउगोठमा गत वर्ष बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका –४ कि १६ वर्षीया किशोरी अनिता चन्दको सर्पले डसेर मृत्यु भयो । छाउपडीका कारण सबैभन्दा बढी घटना अछाम र बझाङमा हुने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । २०७६ सालयता अछाममा मात्र महिनावारी भएको बेला छाउगोठबाट निस्सासिएर तीन, सर्पले डसेर एक र जबरजस्ती करणीका कारण एक महिलाको मृत्यु भएको छ ।
त्यस्तै बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिका –९ अगाउ पानीमा छाउगोठमा आगलागी भएर आमा छोराको ज्यान गएको थियो । देवीदेवता रिसाउने, घरपरिवारमा अनिष्ट हुने लगायत सोचका कारण महिनावारी भएका बेला खाने कुरा पनि बार्ने गरेको पाइएको छ ।
गाउँघरमा यस्तै चलनका कारण आफूहरू पनि अलग्गै बस्ने र ४ दिनसम्म महिनावारी कडाइका साथ बार्ने गरेको बैतडीको मेलौली नगरपालिका –१ कि सुनीता दयालले बताइन् । ‘चार दिनसम्म अलग्गै बस्छौँ । दूध दही खान मिल्दैन । पहिलेदेखि नै चलिआएको चलन सहजै छोड्न सकिने अवस्था छैन’, उनले भनिन् ।
महिनावारी हुँदा छाउगोठमै कतिपय महिलाहरू जबरजस्ती करणीको सिकार बन्न पुगेका छन भने भने कतिको सर्पले डसेर ज्यान गएको छ । छाउगोठ बस्ने चलन अझै कायमै रहेको महिला अधिकारकर्मी सरस्वती नेपालीले बताइन । ‘महिनावारी भएका बेला घरमै बस्दा देवीदेवता रिसाउने डरले घर भन्दा अलग्गै टाढा बस्ने, दूध दही नखाने चलन अझै कायमै छ’, उनले भनिन् । छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागि भनेर कानुन पनि बनेको छ । यसलाई एउटा अपराधकै रूपमा पनि लिएको छ । तर पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।
स्थानीय महिलाहरू देवीदेउता र दुर्घटनाको भयले महिनावारी मान्न बाध्य भएको तर्क गर्छन । डडेल्धुराको अजयमेरुकी एक शिक्षिका छुई बार्दा केही बिग्रिन्न । परम्पराविरोधी तिमीहरू को हौ ?’ भनेर उल्टै हप्काउने गरेको तीतो अनुभव सुनाउँछिन् । उनका अनुसार अरू कुनै रोगले बिरामी भए, पशुचौपाया नष्ट भए छुईछाई भएको भन्दै धामीझाँक्रीले छुई बार्न सल्लाह दिने गर्छन् ।
यस्तै अनुभव सँगालेकी छन्, डडेल्धुराकी अभियन्ता सुनिता गैरले । भन्छिन्, ‘केही नराम्रो भइहाले धामीझाँक्रीले छुई बिग्रियो भन्छन् । महिनावारी बार्नु त परम्पराजस्तै भइसक्यो ।’ पेट दुखेमा, ज्वरो आएमा मात्र नभई पैतालामा सामान्य ठेस लाग्दासमेत स्थानीय झाँक्रीले छुई बिग्रिएको भन्दै राम्ररी बार्न सल्लाह दिन्छन् । महिनावारी विभेद अन्त्य गर्नु फलामको च्यूरा चपाउनुसरह भएको उनीहरूको भोगाइ छ ।
‘यसविरुद्ध बोल्नै गाह्रो छ । सारा समाजले पागल गराउँछ,’ महिनावारीमा मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने बुझेर पनि महिनावारी बार्दै आएकी शिक्षक भन्छिन्, ‘शिक्षका भएर के गर्नु नबारी नहुने बाध्यता हुन्छ । सासूससुरा मान्नुहुन्न । महिनावारी नबारेर घर बिगार्न पनि भएन ।’
महिला मुक्ति समाज डडेल्धुराकी अध्यक्ष आरती जोशीले महिनावारी विभेद अन्त्य हुन नसक्नुमा बुढापाका र धामीझाँक्री मुख्य जिम्मेवार रहेको बताउँछिन् । धामीझाँक्रीको विश्वास मान्ने चलन जबसम्म रहिरहन्छ, तबसम्म शिक्षक, बुद्धिजीवी, स्वास्थ्यकर्मी, सामाजिक अगुवाले छाउपडीको घेरामा बस्नुपर्ने बाध्यता कायमै रहने उनको भनाइ छ । ‘यसलाई न्यूनीकरण गर्न शिक्षक र धामीझाँक्रीको मनस्थिति बदल्न जरुरी छ,’ उनी भन्छिन् ।
महिनावारी विभेद छाउपडी उन्मूलन नीति
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ‘छाउपडी प्रथाजन्य उन्मूलन नीति २०७६’ ल्याएको छ । पहिलो कुरा नीतिमै महिनावारी विभेदलाई मर्यादित बनाउने सवालसँग जोडिएको छैन, अर्को नीति अपुरो छ । सो नीतिमा महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ । शिक्षा तथा जनचेतना अभिवृद्धि गरि छाउपडी प्रथाजन्य पुरातन रूढिवादी अन्धविश्वास, मान्यता, प्रचलन सोच र अभ्यासमा परिवर्तन ल्याई महिला अधिकारको संरक्षण र परिपूर्ति पुरा हुने गरी वातावरण तयार गर्ने उद्देश्यले नीति ल्याइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
तर, सो नीति कार्यान्वयन नहुँदा अहिले पनि सुदूरपश्चिममा महिनावारी विभेद कायमै छ। प्रदेशका सामाजिक राज्य मन्त्री सरस्वती खड्काले नीति बनाएर मात्रै नहुने बताइन् । उनले नीति कार्यान्वयनमा लगेर महिनावारी विभेद हटाउने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरी ठोस कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख गरिन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाकी उपसभामुख कोइलीदेवी चौधरीले भने प्रदेश सरकारले गत वर्ष कोरोनाका कारण देखाउँदै सञ्चालन नगरिएको छाउपडी कुप्रथा उन्मूलन कार्यक्रम चालु वर्षमा सञ्चालन हुने विश्वास व्यक्त गर्छिन् । मुलुकी अपराध संहिता २७४ को दफा १६८ (३) ले महिलाको महिनावारी वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा अन्य कुनै किसिमका भेदभाव छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्न र गराउन नहुने र त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०६२ सालमै छाउपडी प्रथालाई कुप्रथा घोषित गरेको हो । छाउपडी प्रथम उन्मूलनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको थियो । सोपश्चात् तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले छाउपडीजस्तो कुरीतिजन्य प्रथा उन्मूलनका लागि ‘छाउपडी उन्मूलन निर्देशिका, २०६४’ जारी ग¥यो । जसमा छाउपडी प्रथा उन्मूलनका लागि जनचेतना जगाउने, यसबाट बालिका तथा महिलाको स्वास्थ्यमा पर्ने असरबारे जानकारी गराउने र उक्त प्रथाको अन्त्य गर्ने व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई सम्मान गर्ने भनिएको छ ।
यता, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले पनि छाउपडी प्रथालाई गैरकानूनी घोषणा गरी आपराधिक कसुर मानेको छ । ऐनको दफा १६८ को उपदफा (३) मा महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा अन्य किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउनु नहुने उल्लेख छ । यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । तर, विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको अवस्था एकदमै कमजोर भएकोले अहिले पनि महिलाहरू यसको शिकार भइरहेका छन् ।
यस्ता कुप्रथाका कारण धेरै बालिका, किशोरी तथा महिलाहरू यौन दुव्र्यवहारमा परेका छन् । छाउगोठमा बस्दा सर्पले टोकेर, जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट कयौँ महिलाले ज्यान गुमाएका छन् ।
धुवाँ तथा स्वच्छ हावाको अभावका कारण छाउगोठमा निस्सासिएर पनि महिलाहरूको मृत्यु भएको पाइन्छ । बेलाबेलामा छाउपडी गोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन हुने गरेको भए पनि छाउपडी कुप्रथाको अन्त्य हुन सकेको छैन । ‘सबैले मनैदेखि महिनावारी विभेद अन्त्य गर्ने संकल्प गर्न सकेमात्रै न्युनिकरण हुनसक्छ,’ गैर सरकारी संस्था एकीकृत विकास समाज डडेल्धुराकी कार्यकारी निर्देशक पद्मा गुरुङ भन्छिन, ‘अन्धविश्वासको अन्त्य गर्न चेतनासँगै व्यवहार परिवर्तन हुन जरुरी छ ।’