कैलाली, असोज २५ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरेका शीतभण्डार कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा आउन नसक्दा किसानले उत्पादन सुरक्षित राख्न समस्या भोगिरहेका छन्। कतिपय स्थानमा निर्माण सम्पन्न भएका संरचना प्रयोगविहीन छन् भने केहीको निर्माण अझै अलपत्र छ।

कृषि उपजलाई खेर जानबाट जोगाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७, ०७८ मा १३ स्थानमा शीतभण्डार तथा च्याम्बर निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो। तर, योजना सुरु भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि अपेक्षाअनुसार संरचना सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।

डोटीको शिखर नगरपालिका–३ की किसान पुतली बोहराले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आए पनि उत्पादन सुरक्षित राख्ने सुविधा गाउँमा नभएको बताइन्। माग बढेको समयमा बिक्री गर्न सके राम्रो मूल्य पाउन सकिने भए पनि लामो समयसम्म उत्पादन भण्डारण गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।

प्रदेश सरकारले करिब दुई करोड ९८ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरेका ६ वटा कोल्ड स्टोरको कुल क्षमता ४६० मेट्रिक टन छ। कैलालीको चुरे, लम्कीचुहा र गोदावरी, बाजुराको बडीमालिका, कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी तथा अछामको साँफेबगरमा निर्माण गरिएका यी संरचना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। बाजुरा र लम्कीका कोल्ड स्टोर एक सिजन आलुको बीउ भण्डारण गर्न प्रयोग गरिए पनि त्यसपछि सञ्चालन हुन सकेनन्। चुरे र दोधारा–चाँदनीका संरचना त सञ्चालनमै आएका छैनन्।

कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक टीकेन्द्र कुश्मीका अनुसार स्थानीय तह तथा सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले चासो नदिँदा सञ्चालनका लागि छुट्याइएको बजेटसमेत खर्च हुन सकेको छैन। कतिपय स्थानमा विद्युत् जडान र मर्मतको समस्या छ भने स्थानीय तहले कार्यविधि, बजेट र जनशक्तिको अभाव देखाउँदै आएका छन्।

यसैगरी, प्रदेश सरकारले २०७८ वैशाखमा ठेक्का लगाएका १३ वटा कोल्ड स्टोरमध्ये सात वटाको निर्माण अझै पूरा भएको छैन। करिब दुई करोड ९५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ लागतका ती संरचनामा सिभिल तथा मेकानिकल काम बाँकी छ। निर्माण व्यवसायीले काम अघि नबढाएपछि ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइए पनि मन्त्रालयमा रोकिएको छ।

डडेल्धुराको आलितालसहित दार्चुला, बैतडी, कैलाली, डोटी र कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानमा निर्माणाधीन कोल्ड च्याम्बरसमेत पूरा हुन सकेका छैनन्। करोडौँको लगानीका संरचना समयमै सञ्चालनमा नआउँदा किसानले उत्पादन भण्डारण गर्ने सुविधा पाउन सकेका छैनन्।

गन्यापधुराको आफ्नै प्रशासकीय भवनबाट सेवा प्रवाह सुरु

डडेल्धुरा:डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउँपालिकाले आफ्नै नवनिर्मित प्रशासकीय भवनबाट सेवा प्रवाह गर्ने भएको छ । छ करोड ५३ लाख रुपियाँभन्दा बढी लागतमा

सुदूरपश्चिम सरकारले ल्यायो ३७ अर्ब ७० करोड बजेट

धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।  यसअघि असार १ गते प्रस्तुत

अत्तरिया बसपार्कमा अपाङ्गता सहायता कक्ष स्थापना 

अत्तरिया, असोज २५ । कैलालीको अत्तरिया बसपार्कमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ । आइतबार नगर स्तरीय