धनगढी, असोज ३ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३, ०८४ को बजेट अझै ल्याउन सकेको छैन । नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले बजेट कहिले सार्वजनिक गर्छ भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

साउन २९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका खगराज भट्टले भदौ मसान्तभित्रै बजेट ल्याउने बताउँदै आएका थिए । तर असोज सुरु भइसक्दासमेत बजेट पुनर्लेखनको काम टुङ्गिन सकेको छैन । अहिले मन्त्रालयगत बजेट तथा योजनाको अवस्था अध्ययन गर्दै आवश्यकताका आधारमा बजेट पुनर्लेखन भइरहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी सत्यराज जोशीले बजेट पुनर्लेखनको काम प्रक्रियामै रहेको बताए । उनका अनुसार बजेटसम्बन्धी अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन । ‘अहिले निर्णय भइसकेको छैन । हामीले त निर्णय भएपछि मात्रै भन्न मिल्छ, प्रक्रियामै छ,’ जोशीले भने ।

नयाँ सरकार गठन भएपछि नीति तथा कार्यक्रम, साझा प्रतिबद्धता र मन्त्रालयगत योजनाको अध्ययन गर्न समय लागेकाले बजेट ल्याउन ढिलाइ भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रकाश रावलले बजेट ल्याउन ढिलाइ हुँदा धेरै विषय प्रभावित भएको बताए । उनका अनुसार नयाँ सरकार गठनपछि प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग गठन, सत्ता साझेदार दलबीच साझा कार्यक्रम निर्माण तथा अघिल्लो सरकारका योजना र बजेटको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न समय लागेको हो ।

‘बजेट ल्याउन ढिला भएको हामीले पनि महसुस गरिरहेका छौँ, तर विधि र पद्धति मिलाउँदा समय लाग्यो,’ रावलले भने ।

सरकारले अघिल्लो सरकारका बजेट तथा योजनाको अवस्थासमेत अध्ययन गरिरहेको छ । कुन मन्त्रालयमा कति बजेट विनियोजन भएको थियो, कति खर्च भयो, कुन योजना कार्यान्वयनको अवस्थामा छन्, कुन योजना आवश्यक छन् र कुनलाई निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको रावलले बताए ।

‘नयाँ आइसकेपछि हिजोका बेथितिलाई कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा मसिनो अध्ययन गर्ने काममा लागिरहेका छौँ,’ उनले भने ।

सरकारले अब बजेटलाई जनमुखी बनाउने गरी पुनर्लेखनको काम अघि बढाउने जनाएको छ । त्यसका लागि सबै मन्त्रालयले आफ्नो बजेट तथा योजनाको पुनरवलोकन गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइने रावलले बताए ।

‘सबै मन्त्रालयको हिजोको अवस्था, बजेट, कति खर्च भयो, खर्च किन भएन, आवश्यकता के हो भन्ने विषयमा अध्ययन गरेका छौँ । अब मन्त्रालयहरूको बजेट पुनर्लेखनको काम हुन्छ, मन्त्रालयले बजेट लेखेपछि अर्थ मन्त्रालयमा जान्छ,’ उनले भने ।

रावलका अनुसार सरकारले असोजको पहिलो हप्ताभित्रै बजेट ल्याउने विषयमा छलफल गरे पनि अब असोजभित्र बजेट ल्याउने गरी काम अघि बढिरहेको छ ।

बजेट नआउँदा प्रदेश सरकारको नियमित खर्च तथा विकास निर्माणका काममा समेत असर पर्न सक्ने अवस्था छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको लामो समयसम्म बजेट पारित हुन नसक्दा प्रदेश सरकार बजेट शून्यताको अवस्थामा छ ।

यसैबीच सरकारमा सहभागी नेकपाका केही सांसद असन्तुष्ट रहेको चर्चा पनि भइरहेको छ । उनीहरूको असन्तुष्टिले बजेट निर्माणमा प्रभाव पार्ने हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।

तर सरकारका प्रवक्ता रावलले सांसदहरूबाट बजेट छिटो ल्याउन र सरकार सञ्चालनमा सुशासन कायम गर्न सुझाव आएको बताए । उनले सांसदहरूको मागलाई स्वाभाविक सुझावका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।

भोटेकोशी बाढीमा एक हजार ४३६ शव भेटिए

काठमाडौँ, असोज ४ । भोटेकोशी बाढीमा परी ज्यान गुमाएकाहरूमध्ये एक हजार ४३६ जनाको शव फेला परेको छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार आज बिहान ११ः०० बजेसम्म रसुवामा

दुई महिनादेखि तलबविहीन सुदूरपश्चिमका कर्मचारी

कैलाली, असोज ४ । आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत कार्यरत कर्मचारीले नियमित तलब पाउन सकेका

बजार र सडक अभावले बाजुराका स्याउ किसान निराश

बाजुरा, असोज ३ । उत्पादन बढ्दै गए पनि बजार, सडक, ढुवानी र भण्डारणको उचित व्यवस्था नहुँदा बाजुराका स्याउ किसान समस्यामा परेका छन्। बारीमा स्याउ