डडेल्धुरा, ६ भदौ : हलिया प्रथा अन्त्य भएको १८ वर्ष पुगिसक्दा पनि डडेल्धुराका ४८९ मुक्त हलिया परिवार अझै पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेका छन्।

नेपाल सरकारबाट जिल्लामा दुई हजार ५५१ हलिया परिवारको लगत संकलन गरिएकोमा झण्डै दुई हजार परिवारले पुनःस्थापना प्याकेज पाए पनि ४८९ परिवारले अझै पाउन सकेका छैनन्। ‘क’ वर्गमा रहेका ५६ परिवारको जग्गा खरिद भइसके पनि आवास निर्माण हुन नसकेको जिल्ला हलिया मुक्ति समाज डडेल्धुराका अध्यक्ष भरत सार्कीले बताउनु भयो ।

१८औँ हलिया मुक्ति दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपाल र जिल्ला हलिया मुक्ति समाज डडेल्धुराले आयोजना गरेको सरोकारवालाबीचको अन्तरसंवादमा मुक्त हलियाको पुनःस्थापना अझै पूर्ण हुन नसकेको जनाइएको हो।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य जगदीशकुमार चुनारले पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेका परिवारलाई प्राथमिकतामा राखी आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा दिगो जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

महासंघका अनुसार तत्कालीन तथ्यांक संकलनमा छुटेका मुक्त हलियाको पहिचान हुन सकेको छैन। डडेल्धुराका सात स्थानीय तहमध्ये पाँच स्थानीय तहले मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यविधि पारित गरेका छन्। अजयमेरु गाउँपालिकाले छुटेका मुक्त हलियाको तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने अन्य स्थानीय तहमा कार्यविधि कार्यान्वयन सुस्त रहेको जनाइएको छ।

नेपालका १२ जिल्लामा पुनः प्रमाणीकरण गरिएका १६ हजार ९५३ मुक्त हलिया परिवारमध्ये हालसम्म १३ हजार ५४६ परिवारले पुनःस्थापना प्याकेज प्राप्त गरेका छन्। एक हजार १०४ परिवारले अझै अन्तिम किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन्।

कार्यक्रममा छुटेका मुक्त हलियाको पुनः लगत संकलन गरी परिचयपत्र वितरण गर्न तथा पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारसँग माग गरिएको छ। मुक्त हलियालाई आवाससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सीप विकास र दिगो जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ।

नेपाल सरकारले २०६५ साल भदौ २५ गते हलिया मुक्ति घोषणा गरेको थियो। तर १८ वर्षपछि पनि सयौँ परिवार पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहनुले सरकारी प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीच अझै दूरी रहेको सहभागीहरूले बताएका छन्।

प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनमा प्रश्न

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०८० सालमा मुक्त हलिया, कमैया र कम्लहरी पुनःस्थापना कार्यविधि पारित गरी प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गर्न थाले पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक उत्थान तथा दिगो जीविकोपार्जनका लागि ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ र सुरक्षित आवासका लागि ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरेको भए पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था प्रभावकारी नरहेको जनाइएको छ।

मुक्त हलिया, कमैया र कम्लहरी व्यवस्थापनसम्बन्धी लामो समयदेखि छलफलमा रहेको विधेयकसमेत प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसकेको भन्दै तत्काल विधेयक पारित गर्न माग गरिएको छ।
 

डडेल्धुरामा हरिओम र निरजको जोडीलाई ब्याडमिन्टनको उपाधि

डडेल्धुरा : डडेल्धुरामा आयोजित जिल्लास्तरीय खुला पुरुष डबल्स ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको उपाधि हरिओम केसी र निरज मल्लको जोडीले जितेको छ। आइतबार

डडेल्धुरामा मैत्रीपूर्ण ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता, आठ टिम क्वाटरफाइनलमा

डडेल्धुरा, २७ भदौ : डडेल्धुरामा मैत्रीपूर्ण ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सुरुभएको छ । शनिबारदेखि सञ्चालन भइरहेको मैत्रीपूर्ण ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको

विद्यालयमा विद्युतीय सुरक्षा सचेतना कार्यक्रम 

डडेल्धुरा : नेपाल विद्युत प्राधिकरण डडेल्धुरा वितरण केन्द्रको आयोजनामा जिल्लाका विभिन्न विद्यालयमा विद्युतीय सुरक्षा सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न