डडेल्धुरा,चैत, २२। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०८३–२०८७) तयार पार्ने क्रममा स्थानीय तहको सुझावलाई प्राथमिकतामा राख्दै अन्तिम चरणको छलफल अघि बढाएको छ। डडेल्धुरामा आयोजित कार्यक्रममा दार्चुला, बैतडी, बझाङ र डडेल्धुराका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा योजना शाखाका प्रमुखहरूले प्रत्यक्ष सहभागिता जनाएका छन्।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेशको आयोजनामा भएको छलफलमा आयोगकी उपाध्यक्ष डा.जीवन रानाले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना सकिन लागेपछि दोस्रो योजनालाई अझ प्रभावकारी र व्यवहारिक बनाउन काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले योजना निर्माण प्रक्रियामा काठमाडौँदेखि प्रदेश तहसम्म विभिन्न चरणमा परामर्श सम्पन्न भइसकेको र अहिले स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर सुझाव सङ्कलन भइरहेको बताउनुभयो। प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरिने कार्ययोजना अघि बढाइरहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

यो योजना विशेष गरी गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार, पर्यटन प्रवद्र्धन, सुशासन प्रवद्र्धन र डिजिटल प्रविधिमा आधारित प्रदेश निर्माणमा केन्द्रित छ।

मस्यौदा निर्माणमा संलग्न विज्ञ सदस्य डा. हेमराज लामिछानेले प्रदेशको वर्तमान अवस्था र दीगो विकास लक्ष्यअनुसार तयार गरिएको नीतिगत र कार्यक्रमगत अवधारणा प्रस्तुत गर्दै, स्थानीय तहबाट आएका सुझावहरूलाई समेटेर योजनालाई अन्तिम रूप दिइने जानकारी गराउनुभयो।

छलफलमा सहभागी स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना क्षेत्रका आवश्यकतालाई समेट्ने महत्वको विषय उठाएका छन्। दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विनोद कुँवरले यस्तो संवादले स्थानीय स्तरमा वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्न र आगामी बजेट र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो।

बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाका प्रमुख सन्तोष प्रकाश जोशीले आर्थिक उत्पादन र बजारीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, रैथाने बाली संरक्षण, स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ, विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुको सुदृढीकरण, वन संरक्षण, बहुमूल्य जडीबुटी संरक्षण, माटोअनुसार फलफूल खेती विस्तार र फोहोर व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई योजनामा समावेश गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

प्रदेश सरकारले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामार्फत दीगो विकास, आर्थिक समृद्धि र सुशासनको आधार तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। स्थानीय तहका सुझावलाई समेट्दै तयार पारिने यो योजना प्रदेशको आगामी विकास मार्गचित्रका रूपमा महत्वपूर्ण मानिएको छ।
 

सूत्र प्रणाली अवरुद्ध हुँदा सेवाग्राही मर्कामा

कञ्चनपुर, साउन १३ । स्थानीय तहमा राजस्व संकलनका लागि प्रयोग हुँदै आएको सूत्र प्रणाली पछिल्लो समय पटक–पटक अवरुद्ध हुँदा कञ्चनपुरसहित देशभरका

विकासका प्राथमिकतासहित डडेल्धुराका सातवटै स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक

डडेल्धुरा, असार ११। डडेल्धुराका सातवटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकाले

कर्जा प्रवाहमा सहुलियत पाईने भएपछि उद्यमी महिलाहरूमा उत्साह 

डडेल्धुरा, असार ७। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत महिला उद्यमीलाई कर्जा प्रवाहमा थप सहुलियत दिने घोषणा गरेपछि व्यवसायमा संलग्न