धनगढी, जेठ १२। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्मको विकास खर्च २१ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड ८५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ विनियोजन रहेकोमा १० महिनामा ४ अर्ब १७ करोड ७३ लाख ४० हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च पुगेको हो । दुई महिनामा विकास खर्चको १५ अर्ब ६६ करोड १२ लाख १६ हजार बाँकी छ ।

चालुतर्फ वैशाखसम्म ३७.९२ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालुतर्फ १३ अर्ब ६० करोड ६६ लाख ४२ हजार विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब १६ करोड २२ हजार खर्च भएको छ भने ८ अर्ब ४४ करोड ६६ लाख २० हजार खर्च गर्न बाँकी छ । 

प्रदेश सरकारले कुल बजेट ३३ अर्ब ४३ करोड २१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ मध्ये वैशाखसम्म ९ अर्ब ३३ करोड ७३ लाख ६२ हजार ४२० (२७.९१ प्रतिशत) मात्र खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बमले आयोजनाहरुको ठेक्का लागेरका काम भइरहेको हुँदा असारमामा भुक्तानीले तिब्रता पाउने बताए ।

सबैभन्दा बढी १४ अर्ब ७१ करोड ६३ लाख २३ हजार  पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब ४१ करोड ९५ लाख २८ हजार (२३ प्रतिशत) र चालु बजेट ३० करोड ६० लाख ७४ हजार (५० प्रतिशत) मात्र खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले चैतसम्म २ अर्ब ६५ करोड ९४ लाख १२ हजार (१८ प्रतिशत) र चालु बजेट २७ करोड ६७ लाख १७ हजार (४६ प्रतिशत) मात्रै खर्च गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारको योजनाहरु समयमै ठेक्का नहुँदा विकास खर्च हुन नसकेको हो भने चालुतर्फ तलब भत्तालगायतका क्षेत्रमा खर्च भए पनि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, उद्योगलगायतका आर्थिक क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेट खर्च नहुँदा प्रदेशको चालु खर्च पनि निराशाजनक रहेको मन्त्रालयहरुले जनाएका छन् ।

सुदूरपश्चिममा गत आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ मा वैशाखसम्म पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको २६ प्रतिशत (४ अर्ब ८६ करोड ६९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ) गरेको थियो भने चालुतर्फ विनियोजित बजेटको ४४ प्रतिशत खर्च (५ अर्ब ६० करोड ३५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ) गरेको  थियो ।
 

सूत्र प्रणाली अवरुद्ध हुँदा सेवाग्राही मर्कामा

कञ्चनपुर, साउन १३ । स्थानीय तहमा राजस्व संकलनका लागि प्रयोग हुँदै आएको सूत्र प्रणाली पछिल्लो समय पटक–पटक अवरुद्ध हुँदा कञ्चनपुरसहित देशभरका

विकासका प्राथमिकतासहित डडेल्धुराका सातवटै स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक

डडेल्धुरा, असार ११। डडेल्धुराका सातवटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकाले

कर्जा प्रवाहमा सहुलियत पाईने भएपछि उद्यमी महिलाहरूमा उत्साह 

डडेल्धुरा, असार ७। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत महिला उद्यमीलाई कर्जा प्रवाहमा थप सहुलियत दिने घोषणा गरेपछि व्यवसायमा संलग्न