को बन्ला आइजिपी 

नेपाल प्रहरीको नेतृत्व फेरिन एक साता मात्र बाँकी छ । चैत २९ मा ३० वर्षीय सेवा अवधिका आधारमा प्रकाश अर्याल अवकाशमा जाँँदैछन् । २६ औं आइजिपीका लागि प्रतिस्पर्धीबीच यसपालि २५ औं आइजिपी चयनताका दाबेदार बीचझैँ ‘लाजमर्दो’ प्रतिस्पर्धा छताछुल्ल भएको छैन। मौकाको ताकमा रहेका ‘दलाल’ पनि केही मुर्झाएका छन् तर आकांक्षी मौन र सरकारले निर्णय गरेअनुसार भनेर निस्क्रिय भने छैनन् ।

अर्यालसँगै जनपद समूहमा अहिले बहाल रहेका सबै एआइजी रिटायर्ड हुने भएकाले यसपालि पनि २५ औं आइजिपीझैँ २६ औं पनि डिआइजीबाट नियुक्त हुनेछन् । प्रहरी नियमावली अनुसार अहिले बहाल रहेका १२ जना डिआइजी आइजिपीका लागि योग्य छन् । अन्यको तुलनामा सर्वोत्कृष्ट तीन रहेका सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल र पुष्कर कार्की चर्चामा छन् ।

गृहमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका रामबहादुर थापा बादल रहे पनि आइजिपी चयनको चाबी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गोजीमा छ । आइजिपी आकांक्षीको दौडधुप जता चाबी उतै बढी हुनु सामान्य नै हो । गृहमन्त्री रहेको दलका प्रभावशाली नेता र शुभेच्छुक भेट्न व्यस्त छन् आकांक्षी।

जानकार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइजिपीबारे मुख खोलिसकेका छैनन् । आफूलाई भेट्न आउने, भेट्न चाहने आकांक्षी र उनका शुभेच्छुकहरुलाई उनले ‘यस अगाडिको सरकारको निर्णयले सत्तासिन दल र प्रहरी संगठनमा नकारात्मक प्रभाव पारेकाले नियमअनुसार जो नियुक्त हुनुपर्ने हो उही हुन्छन्,’ भन्ने जवाफ दिने गरेका छन् । नियमावलीमा रहेको आइजिपी छनोटको अधिकार मन्त्रिपरिषद्को स्वविवेकीय अधिकारको रुपमा उल्लेख भएकाले प्रधानमन्त्री ओली निस्क्रिय नै बस्ने सम्भावना देखिन्न ।

यसरी हट्नसक्छ नियुक्तिको अन्योल
हेमन्त मल्ल
पूर्व डिआइजी

प्रहरी नियमावलीले आइजिपी नियुक्तिलाई सरकारको स्वविवेकीय अधिकारको रुपमा दिएको छ । आइजिपी नियुक्तिको मूल्यांकनका लागि एक मात्र आधार छैन । नियमावलीमै ६ वटा आधार तोकिएको छ । त्यही आधारमा टेकेर सरकारले डिआइजीमध्ये जो कसैलाई आइजिपीमा नियुक्त गर्नसक्छ । नियमावलीले डिआइजी भएकामध्ये सबैलाई आइजिपीका लागि योग्य बनाएको छ ।
अहिले प्रहरी नियमावलीको प्रावधानअनुसार प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न अप्ठ्याराहरु छन् । अहिले आइजिपीका क्यान्डिडेटहरु डिआइजी भएको एक वर्ष नपुगेकाले उनीहरुको नयाँ कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुन सक्दैन । डिआइजीहुँदा भएको एसएसपीकै कार्यसम्पादनको आधारमा आइजिपी नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यता छ । एउटै मूल्यांकनको आधारमा २–२ पटक बढुवा गर्नु न्यायसंगत देखिदैन । यसलाई सरकारले फुकाउन आवश्यक छ । यो नियमावली संशोधन गरेर फुकाउन सक्छ ।
निर्णय गर्दा विवाद आउँछ नै । विवादरहित बनाउन सकिन्न तर विवाद घटाउन सकिन्छ । यसका लागि सरकारले लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधि सहितको आइजिपी छनोट समिति गठन गरेर योग्यलाई प्रहरी संगठनको नेतृत्व दिँदा हिजोको जस्तो विवाद हुँदैन । विवाद घटनाउने तात्कालिक उपाय यी नै हुन् ।
दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक छ । बढुवाका अधिकांश प्रावधान प्रहरी नियमावलीमा राखिएका छन् । कार्यसम्पादन मूल्यांकन लगायतका आधारहरु नियमावलीमा हैन, अब बन्ने संघीय प्रहरी ऐनमा राख्नुपर्छ । यसले पद्धति बसाल्दै जान्छ ।
प्रहरी संगठनभित्र करिअर प्लान छैन । सक्षम नेतृत्व निर्माणका लागि करिअर प्लान बनाउनु आवश्यक छ । अहिले नियमावलीमा राखिएको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधार रिभ्यु गर्नुपर्ने भइसकेको छ । कार्य सम्पादन मूल्यांकन लुकाएर राख्ने हो या सार्वजनिक गर्ने यसमा सुधार हुन आवश्यक छ । यत्ति गर्ने हो भने प्रहरी संगठनको नेतृत्व चयनको बेला देखिने विवाद धेरै हदसम्म समाधान हुनसक्छ ।

उस्ता–उस्तै प्रतिस्पर्धी
१२ डिआइजीमध्ये सबैभन्दा माथि रहेका तीन जना खनाल, खरेल र कार्कीको पुलिस करिअर उस्ताउस्तै छ । तीनै जना हक्की स्वभावका प्रहरी अधिकारी हुन् । जहाँ–जहाँ पुगे राम्रै काम गरेर चर्चामा आए । संगठनभित्र र बाहिर तीनै जनाको छवि उस्तै छ । आर्थिक अनुशासनमा तीनै जनाको छवि सफा नै छ । यी तीनै जनाको नाम लेनदेन र सेटिङमा मुछिएको छैन ।

खरेल, खनाल र कार्कीभन्दा ११ महिना अगाडि प्रहरी जवानको रुपमा संगठनमा प्रवेश गरे पनि प्रहरी निरीक्षकमा तीनै जना २०४६ माघ २९ मा पास भएका हुन् । प्रहरी निरीक्षकदेखि डिआइजीसम्म खनाल र खरेल सँगसँगै बढुवा हुँदै आए। आफूभन्दा सिनियर ब्याचलाई समेत पछि पारेर यी दुवै सँगसँगै बढुवा हुँदा एकै ब्याचका कार्कीपछि पच्छ्याइरहेका थिए । डिएसपीहुँदा करिब नौ महिना ढिला बढुवा भएका कार्कीको ब्याचमेट खनाल र खरेलसँग असारमा भएको डिआइजी बढुवामा भेट भयो । 

प्रहरी निरीक्षकदेखि नै ब्याचमा लिड गर्दै आएका खरेल डिआइजीमा भएको बढुवामा पछि परे । एसपीबाट एसएसपीमा भएको बढुवामा खरेल पहिलो, खनाल दोस्रो र राजेन्द्रमान श्रेष्ठ तेस्रो क्रम संख्यामा थिए । असार ३१ मा १५ एसएसपीको बढुवा सिफारिस निस्कदा खरेल दोस्रो नम्बरमा धकेलिदा खनाल पहिलो नम्बरमा उक्लिए । ब्याडमिन्टन खेल्दा भएको स्ट्रोकका कारण श्रेष्ठ कोमामा छन् । असारमा भएको डिआइजीको बढुवामा श्रेष्ठ छुट्दा कार्की तेस्रो क्रमसंख्यामा डिआइजी भए । 

चौथो नम्बरमा उत्तम कार्की छन् । आइजिपीका लागि चौथो क्रमसंख्या पनि कमजोर हैन । ३० वर्षीय कार्यकालको अवकास प्रावधान कायम रहँदा उनको तीन महिनापछि नै अवकास हुने भएकाले तीन महिनाका लागि सरकारले आइजिपी बनाउने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

अहिले खनाल महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा छन् । खरेल सुरक्षा महाशाखामा छन् भने कार्की प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख छन् । टप थ्रिमा रहेका खनाल, खरेल र कार्कीको जिम्मेवारी र नेतृत्वसमेत उस्तै–उस्तै देखिन्छ । जिल्लाको कमान्ड गर्नेमा खरेल अगाडि देखिन्छन् । गम्भीर प्रकृतिको अपराध अनुसन्धानमा खनाल र कार्की अगाडि देखिन्छन् । यी तीनै जनाले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको नेतृत्व गरेका थिए । खरेल काठमाडौं परिसरमा दोहोरिए । खनाल र कार्कीले महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको नेतृत्व गरे । 

खनालको करिअरको टर्निङ पोइन्ट एसपीको रुपमा काठमाडौं परिसरको नेतृत्वलाई लिइन्छ । जिल्ला र अञ्चलमा पुग्दासमेत उनी चर्चाविहीन भएनन् । अपराध महाशाखाको प्रमुख हुँदा भएको कुमार घैँटेको इन्काउन्टर, फुटबलको म्याचफिक्सिङको अनुसन्धान, ठगी गर्ने पम्प सञ्चालहरुविरुद्धको कारबाही श्रृंखलाले उनको बलियो छवि बन्यो । 

खरेलको करिअरको टर्निङ पोइन्ट पनि काठमाडौं परिसरको प्रमुखको अवधिलाई लिइन्छ । तराईका जिल्लाहरुमा पुग्दासमेत उनको कामको तारिफ नभएको भने हैन । काठमाडौंबाहिर बनेको छविलाई परिसरको कार्यकालले चम्कायो। एसपी हुँदा जहाँ खरेलको सरुवा हुन्छ, त्यहीँ पुग्ने गरेका कार्कीको करिअरको टर्निङ पोइन्ट महाशाखाको प्रमुखको कार्यकाल बन्यो ।

दिनेश अधिकारी चरीको इन्काउन्टर, सुन तस्करलाई संगठित अपराध ऐन अनुसारको अभियोग र अनुसन्धान, अञ्जनीकुमार चाचान लगायतका श्रृंखलाबद्ध हत्यामा संलग्न समूह पक्राउ लगायतका अप्रेसनबाट कार्की चर्चामा आएका थिए । उनलाई सर्वसाधारणमाझ परिचित गराउने काम गुण्डा नाइके चरीकै इन्काउन्टर हो ।

को बलियो रु
प्रहरी नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार ‘ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्य’ मुख्य आधार हुन् ।

नियमावलीले बढुवाका लागि छुट्याएको १०० अंकमा ४० अंक कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई दिएको छ । आइजिपी नियुक्तिका लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकन बापतको अंक गणना गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छैन तर २५ औं आइजिपी विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुग्दा आएको आदेशअनुसार सरकारले कार्य सम्पादनलाई पन्छाउन सक्ने अवस्था छैन ।

नियमावलीले ज्येष्ठतालाई २०, शैक्षिक योग्यतालाई १०, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवलाई ८, तालिमलाई ७।५, बढुवा समितिले दिने ७।५, चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीलाई ५ र विभूषणबापत २ अंक निर्धारण गरेको छ ।

डिआइजीको वरिष्ठतामा खनाल अगाडि छन् । एसएसपीबाट डिआइजी हुँदा उनले ८४।४७३४ नम्बर पाएका थिए । खरेलको ८३।८५१० र कार्कीले ७८।२३११ नम्बर पाएका थिए । कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्नसक्ने क्षमता, नेतृत्व, जुनियर प्रहरीको परिचालन र सामथ्र्यमा केही प्रतिशत घटबढ देखिए पनि तीन जनाबीच धेरै भिन्नता देखिन्न । 

डिआइजी वा त्यसभन्दा माथिको पदमा बढुवा हुन न्यूनतम सेवा अवधिको प्रावधान लागू हुन्न । न्यूनतम सेवा अवधि आवश्यक नपर्ने पदमा बढुवाका लागि बहाल रहेको पदमा तीन वर्ष अवधि पुगेको भए पछिल्लो तीन वर्षको कार्य सम्पादन हेर्ने व्यवस्था छ । तीन वर्ष नपुगेको अवस्थामा बहाल रहेको पदभन्दा एक तह मुनिको पदमा कार्यरत रहेको नोकरी अवधिमध्ये पछिल्ला वर्ष जोडेर तीन वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन बापत प्राप्त अङ्कको औसत अङ्क गणना हुने व्यवस्था छ ।

डिआइजीको रुपमा तीनै जनाले ८ महिना काम गरिसकेका छन् । ८ महिना अवधिको मुल्यांकन गर्न नियमावली बाधक बनेको छ । नियमावलीमा राजपत्रांकित अधिकृतका लागि रिक्त पदमा बढुवा हुन त्योभन्दा एक तह मुनिको पदमा चार वर्ष पुगेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । 

आइजिपीमा बढुवाका लागि कानुनतः योग्य डिआइजीको कार्य सम्पादनमा ८ महिनाको मूल्यांकन गर्ने उपायको खोजीमा गृह मन्त्रालय जुटे पनि उपाय फेला परिसकेको छैन । जानकार स्रोतका अनुसार मापदण्ड निर्माण या प्रहरी नियमावली संशोधन दुवै उपाय छलफलकै चरणमा छ । 

चैत २९ मा जो प्रहरी नेतृत्वमा आउँछ उसका सामु शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, आर्थिक अनुशासनको चुनौती त हुने नै छ । प्रहरीको संघीय संरचना कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले २६ औं आइजिपी फिल्ड वर्कमा भन्दा नीति निर्माणमा व्यस्त हुने पक्का छ । २६ औं आइजिपीको मुख्य चुनौती संघीय संरचनाको कार्यान्वयन र नेत्रविक्रम चन्द लगायतकाहरुको अतिवादी गतिविधि नै हो ।

सशस्त्रमा रस्साकस्सी


चैत २८ मा नेपाल प्रहरी मात्रै हैन सशस्त्र प्रहरी बलको समेत नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ । दुवै संगठनको नेतृत्व परिर्वतनको आधार ३० वर्षीय सेवा अवधि नै हो । प्रहरीमा झैँ सशस्त्रमा डिआइजीबाट नेतृत्व छान्नुपर्ने अवस्था छैन । अहिले कार्यरत एआइजीमध्येबाटै सशस्त्रको नेतृत्व चयन हुनेछ ।
सशस्त्रको नेतृत्व चयन र प्रहरीको नेतृत्व चयनको प्रक्रिया उस्तै–उस्तै हो । नियमावलीअनुसार अहिले एआइजी पदमा रहेका ११ मध्ये ७ जना योग्य हुन् । दुई एआइजी प्रेम शाही र प्रकाश ओझाले आइजिपी सिंहबहादुर श्रेष्ठसँगै २८ चैतमा अवकास पाउँछन् । शैलेन्द्र खनाल, पुष्पराम केसी, नारायणबाबु थापा, रामशरण पौडेल, जानकीराम भट्टराई, सुबोध अधिकारी, निराकारण विक्रम शाह, खडानन्द चौधरी र राजेश श्रेष्ठ मध्येबाट सशस्त्र नेतृत्व चयन हुनेछ ।
नियमावलीअनुसार सातै जना योग्य देखिए पनि वरिष्ठतामा खनाल अगाडि छन् । उनी केसी, थापा र पौडेलभन्दा ११ महिना अगाडि एआइजी भएका हुन् । उनीसँगै एआइजी बनेका जितबहादुर पुनले अवकास पाइसकेकाले उनको ब्याचमा उनी एक्ला छन् । जानकारी भट्टराईसहितका पाँच जना केसी सहितका तीन जनाको बढुवाको १० महिनापछि एआइजी भएका हुन् । यी अहिले फजिलमा छन् । अन्य आकांक्षीभन्दा खनाल बलिया दाबेदार देखिए पनि केसी, थापा निस्क्रिय छैनन् । खनालसँगै उनीहरु पनि आफ्नो दावेदारीमा सक्रिय नै छन् ।

युएईबाट कुवेत पुर्‍याउन लागिएका ३२ महिलाको उद्धार ।।

भारतको बाटो भएर युएई पुगेका ३२ महिलाको उद्धार गरिएको छ । रोजगारीका लागि पुगेका नेपाली महिलासँग आवश्यक कागजात नभएपछि त्यहाँको अध्यागमनले फिर्ता

द्वन्द्व व्यवस्थापन नहुँदा आत्महत्या बढ्दै ।।

सशस्त्र द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्ला रोल्पामा पछिल्ला वर्षमा आत्महत्याको दर बढ्दै गएको देखिएको छ ।  जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय

साउदीमा जेल परेका आफन्त फर्काउन म्यानपावरले सहयोग नगरेको परिवारको आरोप ।।

जेलमा रहेका आफन्तलाई फर्काउन म्यानपावरले सहयोग नगरेको परिवारले आरोप लगायका छन । दुई वर्ष अघि एनएसओ कन्सल्ट प्रालि म्यानपावरबाट साउदी गएका कैलालीका

‘भक्तपुरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा’

यही वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि भक्तपुरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दोर्ण पोखरेलले स्थानीय