नियम निलम्बन गरेर संसद्लाई ‘बिजनेस’

प्रदेशसभा बैठकलाई ‘बिजनेस’ दिन प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७४ कार्यान्वयनको सुरुमै नियम निलम्बन गरिएको छ । नियमावलीको नियम २१२ बमोजिम नियम ९९ लाई अस्थायी निलम्बन गरिएको हो । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले असहमति राखे पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको जोडबलमा नियम निलम्बन गरेर संसद्लाई बिजनेस दिइएको छ । 
आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा नियमावलीको नियम निलम्बन गरेर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेश गरेको आर्थिक कार्यविधि पेश गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि अघिल्लो ९फागुन २५ गते० बैठकमा पेश गर्ने तयारी थियो । तर, आइतबारको बैठकलाई बिजनेस दिनका लागि त्यो बेला रोकिएको थियो। 

नियमावली बमोजिम उक्त कार्यविधिलाई संसदमा टेबुल गर्न समय अभावका कारण नियमावलीबाट नियम नै निलम्बन गरिएको हो । उक्त नियमानुसार संविधान र नियमावलीको अधिनमा कुनै पनि प्रदेशसभा सदस्यले विधेयक प्रस्तुत गर्नसक्ने तर विधेयकको कारण, उद्देश्य र व्याख्यात्मक टिप्पणीसहितको विवरण समावेश गरी कम्तीमा सातदिन अगावै संसद सचिवालयमा दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही नियमको उपनियम २ बमोजिम भने सरकारी विधेयक पाँच दिनअगावै दर्ता गराउन सकिने व्यवस्था छ।

तर आइतबारको बैठकको कार्यसूचीमा रहेको आर्थिक कार्यविधि भने चारदिन अगाडि मात्र संसद् सचिवालयमा पेश गरिएको थियो । संसदको कार्यसूचीमा रहेको विषयलाई नै नियमावलीअनुसार समय नपुगेका कारण निलम्बन नियम २१२ अन्तर्गत नियम ९९ लाई अस्थायी खारेज गरेर कार्यविधि संसद् बैठकमा पेश गरिएको हो । यो विधेयक आगामी बैठकमा पेश हुनेछ । विधेयक पारित भएपछि बल्ल प्रदेशको चालु आर्थिक वर्ष र आगामि आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशको बजेट बनाउन बाटो खुल्नेछ। 

प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन अभ्यासको क्रममा सुरुमै नियम निलम्बन गर्नुलाई राम्रो मान्न नसकिने प्रदेशसभा सचिवालयका पदाधिकारीले बताएका छन् । ‘पाँच दिनअघि नै पेश गर्नुपर्ने थियो । तर, आइतबारका लागि बैठक तोकिँदा चारदिन मात्र पुग्यो । योबाहेक बैठकमा अरु बिजनेस थिएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अरु बिजनेस नपाएपछि निमावलीको नियम नै निलम्बन गरेर पेश गरियो ।’ नियमावलीको सुरुवातमै नियमावली मिचिनु नराम्रो रहेको ती पदाधिकारीले बताए । प्रदेशसभालाई बिजनेसविहीन बनाउन नियमावलीको नियम निलम्बन गरिएको सचिवालय पदाधिकारीले बताए । 
‘यो राम्रो संकेत होइन, अधिकार छ भन्दैमा सुरुमै नियमावली निलम्बन गर्नु राम्रो होइन,’ प्रदेशसभा सचिवालयका ती पदाधिकारीले भने, ‘समय पुग्नेगरी एक दिनअघि मात्र पेश गरेको भए आइतबार पाँचदिन हुन्थ्यो । यो अवस्था नै आउने थिएन ।’ प्रदेशसभा सचिवालयले ब्रिफिङमा गरेको कमजोरीको परिणाम रहेको उनले बताए । उनले प्रदेशसभा सदस्यको भन्दा पनि सचिवालयको कमजोरी रहेको बताए।

उनका अनुसार संसद् अधिवेशन सकिन लागेको अवस्थामा प्रक्रिया पुग्न धेरै नै दिन लाग्ने भएमात्र नियम निलम्बन गर्न सकिन्छ । तर, सुरुमै नियमावलीको नियम निलम्बन गर्दा मनपरी देखिने ती पदाधिकारीले बताए । ‘सभामुखले नियमावली निलम्बन गर्न चाहेका थिएनन् । तर, बाध्य भए,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहभागी हुन सबै सदस्य राजधानी जानुपर्ने भएकाले हतारमा अत्यावश्यक अधिकार प्रयोग गर्दै विधेयक पेश गरिएको छ।’

प्रदेशसभाका एकजना सदस्यले पनि नियमावली एकपटका लागि निलम्बन गरेको भए पनि यो राम्रो सुरुवात नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘फास्ट ट्र्याकबाट काम गरिएको हो । पहिलो विधेयक पेश गर्दा नै नियमावली निलम्बन गरियो,’ ती सदस्यले भने, ‘यसको कतैबाट विरोध नभए पनि यो राम्रो सुरुवात थिएन ।’ आर्थिक गतिविधि नै रोकिने अवस्था आएको भन्दै प्रतिपक्षले पनि यसमा समर्थन जनाएको थियो।

आइतबारको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य कृष्णबहादुर थापाले रोष्टममा बोल्दै धारा २१२ बमोजिम निलम्बनको प्रस्ताव राखेका थिए । उनको प्रस्तावलाई सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेशसभा बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै नियम निलम्बन गरेका थिए । नियमावलीको परिच्छेद १५ व्यवस्थापन कार्यविधिअन्तर्गतको नियम ९९ को उपनियम २ बमोजिम समय अभावले नियम नै निलम्बन गरिएको हो।

नियमावलीको परिच्छेद २६ विविध शीर्षकमा रहेको नियम २१२ अन्तर्गत कुनै पनि प्रदेशसभा सदस्यले सभामुखको अनुमतिमा कुनै पनि नियमउपर विचाराधीन कुनै कार्यको सम्बन्धमा लागू नहुनेगरी निलम्बित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ । सोही नियमको उपनियम २ मा भने प्रदेशसभामा तत्काल उपस्थित बहुमत सदस्यले पारित गरेको खण्डमा तत्कालका लागि नियम निलम्बन गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ।

नियम निलम्बन पश्चात भने कार्यविधिले संसद् बैठकमा प्रवेश पाएको हो । कार्यविधिलाई म्ुख्य मन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले पेश गरेको प्रस्तावलाई आइतबार नै बसेको आठौँ बैठकले छलफल गरी विधायन समितिलाई जिम्मा लगाएको छ ।

मुलुक संविधान कार्यान्वयनमा अघि बढेको प्रचण्डको भनाई ।। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएसँगै संविधान कार्यान्वयनमा मुलुक अघि बढेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय

चुनाव पछि संविधान संसोधन नभए आन्दोलन गर्ने यादवको चेतावनी ।। 

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पनि संविधान संशोधन नभए आफूहरु सडकमा जाने चेतावनी दिनुभएको

लमजुङमा एमाले र माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार निर्विरोध ।।

लमजुङका केही स्थान तहमा निर्विरोध भएको छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार केही स्थानीय तहमा निर्विरोध चयन भएका हुन् । चुनावमा

विमलेन्द्र निधिद्वारा राजीनामा फिर्ता, अब जिम्मेवारीमा फर्किने ।।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका विमलेन्द्र निधिले राजीनामा फिर्ता लिनुभएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री