प्रदेशका नामबारे छलफल सुरु : ‘पहिचान भेटिने द्वन्द्व मेटिने’ नामको खोजी !

प्रदेशका नाम र स्थायी राजधानी तोक्न पनि एमाले माओवादी सर्वेसर्वा

 कर्णाली प्रदेशले आफ्नो नाम र राजधानी सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेपछि अब अन्य ६ वटा प्रदेशसभामा पनि बहस शुरु भएको छ । कर्णालीले गरेको सर्वसम्मत अभ्यासले अरु प्रदेशलाई दबाबसमेत पारेको छ । संविधानतः प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्नेछ ।

शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चुनावपछि प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोक्न नपाउँदै ठाउँ ठाउँमा आन्दोलन भएका थिए । राजधानीका लागि जस्तो आन्दोलन प्रदेशको नामका लागि भएका छैनन् । प्रदेशको नाममा चासो राख्ने ‘पहिचानवादी’ जातीय दलहरुको चुनावबाट अस्तित्वनै समाप्त भएकाले प्रदेशसभाभित्र ठूलो विवाद हुने देखिन्न ।

प्रदेश २ मा मधेशवादी दलको बहुमत भए पनि प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्न चाहिने दुई तिहाई बहुमत छैन । सम्भवतः वामपन्थी गठबन्धन र मधेशवादी गठबन्धन मिल्नेछन् । प्रदेश १ मा संघीय लिम्बुवान परिषदको एक सिटबाहेक अन्य कुनै पनि प्रदेशमा ‘पहिचानवादी’ दलहरुको अस्तित्व छैन ।

विगतमा जातीय र भाषिक पहिचान झल्किने गरि प्रदेशको नाम राख्नुपर्छ भनेर अग्रभागमा रहेको दल माओवादी केन्द्रनै हो । तर अहिलेसम्म आइपुग्दा माओवादीको अडान के हो भन्ने प्रष्ट छैन । अधिकांश प्रदेशमा वाम गठबन्धनको दुई तिहाई बहुमत रहेकाले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने सन्दर्भमा जस अपजस उनीहरुलेनै लिनुपर्ने अवस्था छ ।

''राजधानीका लागि जस्तो आन्दोलन प्रदेशको नामका लागि भएका छैनन् । प्रदेशको नाममा चासो राख्ने ‘पहिचानवादी’ जातीय दलहरुको चुनावबाट अस्तित्वनै समाप्त भएकाले प्रदेशसभाभित्र ठूलो विवाद हुने देखिन्न ।''

जातीय पहिचानकै सवालमा कुरा नमिलेर एमालेबाट अशोक राई लगायतले पार्टी छाडेका थिए भने पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुद्दा थाती राखेरै एमालेमा बसेका थिए, जो अहिले आफैं मुख्यमन्त्री छन् । एमाले आफैंले २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा मत माग्न जाँदा बहुपहिचान झल्किने नाम प्रस्ताव गरेको थियो । जस्तो-किराँत लिम्बुवान कोशी प्रदेश ।

प्रदेशको राजधानीप्रति आम मान्छेको जति चासो छ त्यस्तो चासो प्रदेशको नाममा देखिएको छैन । यद्यपी बिभिन्न जातीय संस्थाहरुले आफ्नो जातीय पहिचान झल्किने नाम राख्न दबाब दिइरहेका छन् । एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश ४ का संयोजक किरण गुरुङका अनुसार जातीय संस्थाहरुका डेलिगेसन आइरहेका छन् ।

कुनै बेला एकल जातीय पहिचानको कुरा गर्ने माओवादी र बहुजातीय पहिचानको कुरा गर्ने एमालेनै अहिले ६ वटा प्रदेशको नाम राख्ने ‘पण्डित’को आसनमा छन् । एमालेले भन्ने गरेको जस्तो ‘पहिचान भेटिने, द्वन्द्व मेटिने’ गरी प्रदेशको नाम कसरी राख्छन् ? अहिले दुनियाँको नजर वामपन्थीतिरै छ ।

एमाले नेता गुरुङले पहिचान भेटिने र द्वन्द्व  मेटिने गरिनै नाम राखिने बताए । उनले भने-निश्चित जाती वा समुदायकै नाममा प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्छ भन्ने होइन । त्यस ठाउँको संस्कृति,सभ्यता र ऐतिहासिक थातथलोलाई आधार बनाएर बहुपहिचानयुक्त नाम राख्न पनि सकिन्छ ।

प्रदेश १

पहाडमा किरात समुदाय अर्थात राई र लिम्बु समुदायको ऐतिहासिक थातथलो र तराईमा कोच समुदायको इतिहास बसेको १ नम्बर प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने टुंगो छैन । मुख्यमन्त्री शेरधन राईका अनुसार प्रदेशको नाम र राजधानीका बारेमा छलफल चल्दैछ ।

प्रदेश १ को नामका बारेमा प्रदेशसभाका सदस्यहरु पनि विभाजित छन् । माथिल्लो पहाडी क्षेत्रका सांसदहरु सगरमाथा प्रदेश राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । तल्लो भेगका सांसदहरु कोशी प्रदेशको पक्षमा छन् । विगतमा माओवादीले किरात, लिम्बुवान र कोचिला प्रदेश भन्ने गरेको भूभाग अहिले सिंगै १ नम्बरमा छ ।

एमालेले बहुपहिचानका आधारमा किरात लिम्बुवान कोशी प्रदेश भनेको थियो । अब सबैलाई मान्य हुनेगरी सगरमाथा वा कोशी प्रदेशमा सहमति खोज्न सकिने उच्च स्रोतले जनाएको छ । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नामबाट प्रदेशलाई चिनाउन सकिने भएकाले सगरमाथामै सहमति हुनसक्ने सम्भावना छ ।

प्रदेश २

मधेशका आठ जिल्ला समेटिएको प्रदेश २ को नाम मधेश प्रदेश राख्नेबारे छलफल भएको छ । तर मधेश प्रदेश नाम राख्दा हृदयेश त्रिपाठीले मधेशवादी दललाई लगाउने गरेको आरोप पुष्टि हुने भएकाले अरुनै नाम राख्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।

त्रिपाठीले मधेशवादी दलले ८ जिल्लालाई मात्र मधेश मानेको भन्दै एमालेबाट चुनाव लडेका थिए । ८ जिल्लालाई मधेश प्रदेश भन्दा अन्य १२ जिल्ला मधेश होइनन् भन्ने सन्देश जाने चिन्ता मधेशवादीलाई छ ।

त्यसैले मिथिला प्रदेश वा मिथिला भोजपुर प्रदेशमा पनि छलफल भइरहेको छ । यसका साथै प्रदेश २ को नाम विदेह प्रदेश राख्न पनि सुझाव आएको छ । सम्भवतः प्रदेश २ को नाम मिथिला वा मधेश प्रदेश रहनेछ ।

प्रदेश ३

प्रदेश ३ को नाम भन्दा पनि राजधानीको बहस शुरु भएको छ । राजधानीको टु‌ंगो नलागी प्रदेशको नाममा छलफल नहुने एमालेका एक नेताले बताए । अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरु हेटौंडाबाट राजधानी काभ्रे सार्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

प्रदेश ३ को नाममा बिभिन्न विकल्पहरु आएका छन् । एमाले पोलिटव्यूरो सदस्य तथा प्रदेशसभा सांसद अरुण नेपालका अनुसार विभिन्न नाममा एमालेभित्र छलफल भइरहेको छ ।

प्रदेश ३ को नाम बागमती प्रदेश राख्ने सन्दर्भमा सबै दल एक ठाउँमा आउने सम्भावना छ । बामगतीे नदीको नाममात्र नभएर ऐतिहासिक मानव सभ्यता समेत भएकाले बागमतीले सबै समुदायको भावना जोड्ने एमालेको ठम्याइ छ ।

योबाहेक विगतमा एमालेले नेवाः ताम्सालिङ बागमती प्रदेश समेत भनेको थियो । लामो नाम हुने भएकाले बागमतीमात्र राख्ने सुझाव आएको नेपालले बताए । माओवादीले बिगतमा नेवाः प्रदेश र ताम्सालिङ प्रदेशको अभ्यास यही प्रदेशभित्र गरेको थियो ।

यसका अलावा नेपाल मण्डल प्रदेश, राजधानी प्रदेश र शैलुङ प्रदेशको नाममा समेत छलफल भइरहेको छ ।

प्रदेश ४ 

कुनै बेला जातीय पहिचानकै मुद्दामा विचार नमिलेर एमालेमा बिद्रोह गरेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ अहिले ४ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री छन् । यो प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने बारेमा औपचारिक छलफल नभए पनि गण्डक प्रदेशमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ ।

बिभिन्न जातीय संस्थाले तमुवान प्रदेश नाम राख्न दबाब दिइरहेका छन् । एमाले प्रदेश संयोजक तथा प्रदेशसभा सदस्य किरण गुरुङले गण्डक प्रदेश नाम राख्दा यसले तमुहरुको आदि थलो जनाउने भएकाले सबै समुदायलाई समेट्न सक्ने बताए ।

गुरुङले भने ‘गण्डकी र गण्डक भनेको फरक कुरा हो । गण्डकी एउटा नदीको नाम हो । गण्डक भनेको कालिगण्डकीदेखि बुढीगण्डकी र मस्र्याङदी नदी सभ्यताको संगम हो । यसले तमु समुदायको आदि थलोलाई पनि जनाउँछ । सायद गण्डक प्रदेशमा सहमति हुन सक्ला ।’

प्रदेश ५

मगर,थारु,मधेशी र खसआर्यको मिश्रति बसोबास रहेको प्रदेश ५ को राजधानी र नाम दुवैको टुंगो लगाउनुपर्नेछ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका अनुसार अहिले त्यस बारेमा छलफल सुरु भएको छैन । प्रदेश राजधानी बुटवल कि दाङ भन्ने विवाद अहिले थाती रहेको छ ।

प्रदेशको ५ को नाम लुम्बिनी प्रदेश रहने चर्चा छ । यद्यपि लुम्बिनीले निश्चित स्थानको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले सबैलाई समेट्ने खालको नाम सुझाउन लागिएको छ । स्रोतका अनुसार बुद्धभूमि प्रदेशमा सबैको भावनात्मक एकता हुने देखिएकोमा यही नाम रहनेछ ।

प्रदेश ७

खसआर्य र थारु समुदायको मिश्रति बसोबास रहेको प्रदेश ७ को नाममा बिभिन्न विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका अनुसार सबैको भावना समेटिने गरी नाम तय हुनेछ । स्रोतका अनुसार प्रदेश ७ को नाम खप्तड प्रदेश रहनसक्छ ।

यद्यपि अहिले सेती महाकाली थरुहट प्रदेश, खप्तड प्रदेश, मानसखण्ड प्रदेश र डोटी प्रदेश नाममाथि छलफल भइरहेको छ । प्रदेश राजधानी धनगढी कायम भएकाले पहाडी भेगलाई समेत सम्बोधन हुने गरी खप्तड प्रदेशमा सहमति हुने सम्भावना छ । - Onlinekhabar.

युएईबाट कुवेत पुर्‍याउन लागिएका ३२ महिलाको उद्धार ।।

भारतको बाटो भएर युएई पुगेका ३२ महिलाको उद्धार गरिएको छ । रोजगारीका लागि पुगेका नेपाली महिलासँग आवश्यक कागजात नभएपछि त्यहाँको अध्यागमनले फिर्ता

द्वन्द्व व्यवस्थापन नहुँदा आत्महत्या बढ्दै ।।

सशस्त्र द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्ला रोल्पामा पछिल्ला वर्षमा आत्महत्याको दर बढ्दै गएको देखिएको छ ।  जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय

साउदीमा जेल परेका आफन्त फर्काउन म्यानपावरले सहयोग नगरेको परिवारको आरोप ।।

जेलमा रहेका आफन्तलाई फर्काउन म्यानपावरले सहयोग नगरेको परिवारले आरोप लगायका छन । दुई वर्ष अघि एनएसओ कन्सल्ट प्रालि म्यानपावरबाट साउदी गएका कैलालीका

‘भक्तपुरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा’

यही वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि भक्तपुरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दोर्ण पोखरेलले स्थानीय