पर्खनुहोस वेबसाईट खुल्ने क्रममा छ।

प्रदेश राजधानीको मुद्दाले देउवा अप्ठ्यारोमा

राष्ट्रियसभाको चुनावपछि मात्रै सरकार छाड्ने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ । राष्ट्रियसभा चुनावअघि प्रदेशको राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्ने उचित बाटो पहिल्याउन नसक्दा उहाँ अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको हो । 

अहिलेलाई प्रदेशको राजधानी नतोकी प्रदेश प्रमुख मात्रै तोक्ने तयारी भए पनि यसमा एमाले लगायत दलले बिरोध गरेका र यसो गर्नु संघीयताको मर्म विपरीत हुने टिप्पणी बढेपछि उहाँ झन् अलमलमा पर्नुभएको छ । यही अलमलले सोमबार बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद बैठकको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

संविधान अनुसार प्रदेशको स्थायी राजधानी टुंग्याउने काम प्रदेशसभाको हो । त्यसअघि सरकारले अस्थायी राजधानी टुंगो लगाउन सक्ने संविधानमा उल्लेख छ । अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख टुंगो लागेपछि प्रदेशसभाका सांसदले सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयबाट शपथ लिनुपर्छ ।

त्यसपछि मात्रै राष्ट्रियसभा चुनावमा उनीहरुले मत दिन पाउँछन् । राष्ट्रियसभाको चुनाव माघ २४ गतेका लागि तय भैसकेको छ । माघ २४ गते राष्ट्रियसभा चुनाव हुने भएपछि एक दुई दिनभित्रै प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुखको टुंगो लगाइसक्नुपर्ने बाध्यता छ ।

त्यसो त राष्ट्रियसभा चुनावको मिति घोषणाअघि नै सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी टुंग्याउने गृहकार्य गरेको हो । यसअनुसार सातवटै प्रदेशको अस्थायी राजधानी रहने ठाउँबारे अध्ययन पनि भैसकेको थियोे । मन्त्रिपरिषद बैठकमा छलफल हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र शहरी विकास मन्त्रालयले अस्थायी राजधानी रहने ठाउँबारेको प्रस्ताव सार्वजनिक गरेपछि ठाउँठाउँमा आन्दोलन चर्किन थाल्यो ।

आफ्नो ठाउँमै राजधानी हुनुपर्छ भन्ने स्थानीय बासिन्दाको मागमा दलका शक्तिशाली नेता, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निर्वाचित जनप्रतिनिधि र अरु सरोकारवालाले पनि आआफ्नो अनुकूल अनुसार ‘लबिङ’ तीव्र पारेपछि सरकार अप्ठ्यारोमा पर्‍यो । 

प्रदेशको राजधानी रहने ठाउँबारे सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले, माओवादीसँग छलफल गरे पनि उनीहरुले सल्लाह दिएनन् । एमाले र माओवादी विवादमा पर्न नचाहेपछि एक्लै निर्णय गर्न कस्सिएको सरकारलाई ठाउँठाउँको आन्दोलनले झस्कायो ।

त्यसैले अस्थायी राजधानी तोक्नैपर्ने बाध्यता संविधानले नदिएको भन्दै सरकारले अहिलेलाई प्रदेश प्रमुख मात्रै नियुक्त गर्ने र प्रदेशको अस्थायी राजधानी काठमाडौंमै रहनेगरी अर्को तयारी थाल्यो । यसअनुसार प्रदेशसभाको पहिलो बैठक काठमाडौंमै बस्ने र त्यही बैठकले प्रदेशको राजधानी तोक्नेगरी सरकारले गृहकार्य अगाडि बढायो ।

तर प्रदेशको राजधानी तत्काललाई काठमाडौंमा राख्ने र प्रदेशसभाको बैठक पनि केन्द्रमै बस्ने कार्य संघीयताको मर्म विपरीत हुने अर्को आवाज बलियो हुन थालेको छ ।

प्रदेशको राजधानी तोक्दा पनि बिरोध हुने, नतोक्दा पनि बिरोध हुने भएपछि अर्को विकल्पबारे सरकारले छलफल अगाडि बढाएको छ । हाललाई उच्च अदालत रहेकै ठाउँमा प्रदेशसभा सदस्यको शपथ गराउने गृहकार्यमा सरकार लागेको छ । 

मुलुक संविधान कार्यान्वयनमा अघि बढेको प्रचण्डको भनाई ।। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएसँगै संविधान कार्यान्वयनमा मुलुक अघि बढेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय

चुनाव पछि संविधान संसोधन नभए आन्दोलन गर्ने यादवको चेतावनी ।। 

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पनि संविधान संशोधन नभए आफूहरु सडकमा जाने चेतावनी दिनुभएको

लमजुङमा एमाले र माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार निर्विरोध ।।

लमजुङका केही स्थान तहमा निर्विरोध भएको छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार केही स्थानीय तहमा निर्विरोध चयन भएका हुन् । चुनावमा

विमलेन्द्र निधिद्वारा राजीनामा फिर्ता, अब जिम्मेवारीमा फर्किने ।।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका विमलेन्द्र निधिले राजीनामा फिर्ता लिनुभएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री