प्रदेश ७ को उर्वरभुमीलाई सदुपयोग गर्नसके कृषिबाटै समृद्धि सम्भव

धनगढी साउन २२
प्रदेश ७ को उर्वर भुमिलाई सदुपयोग गर्नसके कृषिबाटै समृद्धि सम्भव देखिएको छ । कृषिलाई नाफामूलक व्यवसायका रुपमा स्थापित गर्दै तराई, मध्यपहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रमा छुट्टा–छुट्टै योजना बनाउन सके कृषिबाट प्रदेशलाई समृद्धीको बाटोमा लम्काउन सकिने देखिएको हो । कैलाली र कञ्चनपुर क्षेत्रमा धान, गहु र औद्योगीक बालीको रुपमा रहेको उखु खेतीलाई प्राथमीकतामा राखेर योजना बनाउन पर्ने कृषि विज्ञहरुको सुझाव छ ।

यस्तै तरकारीमा आलु र फलफुलमा आप, लिची, अम्बा, अनार लगायतको सम्भावना पनि राम्रो देखिएको छ । दुई जिल्लामा कृषि विकासका लागि सरकारी प्रयासहरु एकीकृत रुपमा जान सके र शित भण्डार गृह लगायतका पुर्वाधारको विकास भए आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने देखिएको छ । प्रदेशेको भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत यज्ञराज जोशीका अनुसार मध्यपहाडी क्षेत्रमा पनि प्रदेश सरकारले हावापानी अनुसार योजना बनाउन आवश्यक छ ।

उनका अनुसार औसतमा २२ डिग्री सेल्सीयस तापक्रम रहेको प्रदेश ७ को मध्यपहाडी क्षेत्रमा सवैभन्दा समस्या सिचाईको छ । उनले भने, अधिकासं क्षेत्रमा आकासे पानीको भरमा खेतीपाती हुदै आएकाले प्रदेश सरकारको ध्यान सिचाईको सुविधा पुगाउनमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको छ । मध्य पहाडी क्षेत्रमा सुन्तला, मौसमी, कागती लगायतका फलफुल र तरकारी खेतीबाटै कृषकले अर्वौको आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।

तरकारीलाई लामो समय सम्म जिवीत राख्नका लागि ठाउँ–ठाउामा सित भण्डार गहृहरु पनि आवश्यक छ ।  ८४ प्रतिशत जनसङख्या कृषिमा आधारीत भएपनि प्रदेशका १४ दशमलव चार प्रतिशत सक्रिय जनसंख्याले मात्र कृषि क्षेत्रबाट आयआर्जन गर्दै आएका छन् । बाँकीले निर्माण कार्य, व्यापार तथा ढुवानी मार्फत आयआर्जन गर्दै आएका छन् ।
यो अवस्थालाई सुधार गर्न प्रदेश नम्वर ७ मा उच्च पहाडी जिल्ला दार्चुला, बझाङ र बाजुरामा पनि कृषिमा आधुनीकरण आवश्यक देखिएको छ । तिन वटै जिल्लामा पनि पशुपालन व्यवसाय फस्टाउने सम्भावना छ । यस्तै तिन वटै जिल्लाम स्याउको पकेट क्षेत्र बनाएर प्रदेशमा हुदै आएको आयात रोक्न सकिने सम्भावना रहेको छ । 
प्रदेश नम्वर ७ का बासीन्दाको मुख्य पेशा कृषि रहेपनि कृषियोग्य भूमि र भूस्वामित्व भएका कृषकको संख्या घट्दो क्रममा छ । अन्न भण्डारका रुपमा रहेका तराईका जिल्लामा तिव्र रुपमा कृषि योग्य जग्गाको प्लटीङ भईरहेको छ । तीन लाख ६९ हजार हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमध्ये तीन लाख २२ हजार हेक्टरमा खेती हुँदै आएकोमा एक लाख ६६ हजार हेक्टर जमिन विभिन्न स्रोतबाट सिञ्चित छ ।
१५ हजार ४७० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको छ । यहि कारणले पनि होला प्रदेश नम्वर ७ मा कूल जनसंख्याको ३७ दशमलब ७ प्रतिशतले मात्र खाद्य सुरक्षा प्राप्त गरेका छन् । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रका साथै आबश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामाग्रीको ब्यवस्था, यान्त्रिकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणको लागि आबश्यक पूर्वाधारको ब्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ । 

बैतडीमा २ सय ३३ हतियार प्रशासनको जिम्मा ।।

बैतडीमा २ सय ३३ थान हातहतियार प्रशासनलाई बुुझाइएको छ । इजाजत प्राप्त हातहतियार पनि स्थानीय निर्वाचन अवधिभरका लागि स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीमा

दार्चुलामा यार्सा सङ्कलन अनुमतिपत्र वितरण सुरु ।।

यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्न सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला दार्चुलामा बुधबारदेखि अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले यार्सा सङ्कलन अनुमतिपत्र दिन

निजी विद्यालय संचालकको आन्दोलन फिर्ता, आजदेखि विद्यालयमा पठनपाठन सुरु ।।

नयाँ शुल्क निर्धारण गरिएपछि निजि विद्यालय संचालकहरुले आफ्नो आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । सहमतिसंगै आजदेखि बन्द रहेका निजि विद्यालय सुचारु हुने भएका

पञ्चदेवल विनायक नगरपालीकाले नगरको सर्बोत्तम विकासका लागी अग्रसरता देखायो ।।

अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालीकाले नगरको सर्बोत्तम विकासका लागी अग्रसरता देखाएको छ । नगरपालीका ले नगर भित्रको फोहोर व्यबस्थापन, घरेलु मदिरा